सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
भीमताल। विकास भवन सभागार भीमताल में शनिवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री घोषणाओं, विकास कार्यों, जिला एवं राज्य योजनाओं, बीस सूत्री कार्यक्रम, मानसून व्यवस्थाओं और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित बजट का 31 अक्टूबर तक पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कम धनराशि खर्च करने वाले विभागों से स्पष्टीकरण लेने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नियमानुसार निस्तारित की जा सकने वाली शिकायतों को अधिकारी अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर उसे भी अवगत कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, युवा कल्याण और नलकूप विभागों में लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जनपद में वर्तमान में 237 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 227 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि कुछ घोषणाएं विलोपित हैं और शेष में कार्रवाई गतिमान है।
मानसून के बाद सड़कों को बनाया जाएगा गड्ढामुक्त
सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को अपने-अपने सर्विस एरिया की सड़कों का नियमित मेंटेनेंस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश से सड़कों पर बने गड्ढों को प्राथमिकता से भरा जाए। ग्रामीण सड़कों को भी गड्ढामुक्त करने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि वर्षाकाल के बाद गड्ढामुक्त सड़क अभियान चलाया जाएगा। इसमें विलेज रोड और ओडीआर की विशेष रूप से व्यस्त सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।
कम खर्च करने वाले विभागों को नोटिस
जिला योजना की समीक्षा में समाज कल्याण, वन विभाग, यूरेडा, सहकारिता, बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई और राजकीय सिंचाई विभाग द्वारा कम धनराशि खर्च किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
बैठक में भेषज एवं रेशम विभाग के सक्षम अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने तथा शासन को संस्तुति पत्र भेजने के निर्देश दिए।
सिंचाई नहरों और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को मानसून के बाद किसानों की सिंचाई जरूरतों को देखते हुए सभी गूलों और नहरों की मरम्मत समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जल संस्थान और पेयजल विभाग को प्रत्येक पेयजल स्रोत एवं टैंक की नियमित सफाई तथा टैंकों में क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने को कहा। क्लोरीनेशन की तिथि भी टैंकों पर अंकित करने के निर्देश दिए गए।
जिला पंचायत की योजनाओं में कम धनराशि खर्च होने और धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से स्पष्टीकरण लेने के साथ ही जिले में स्थायी अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
विधायक और सांसद निधि के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
विधायक एवं सांसद निधि की समीक्षा के दौरान कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास विभाग को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को समय-समय पर कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।
सहकारिता विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को पिछले तीन वर्षों में विभाग द्वारा जिले में कराए गए कार्यों की फील्ड सत्यापन सहित जांच कराने के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए।
20 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें मानसखंड मंदिर माला के कार्य, काला आगर पंपिंग योजना, इंदिरा नगर नाले का ट्रीटमेंट एवं सीवरेज कार्य, हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना, बलियानाला ट्रीटमेंट कार्य, विभिन्न स्थानों पर पार्किंग निर्माण, हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डा तथा यूयूएसडीए द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्य शामिल रहे।
जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी शौरभ असवाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
