देहरादून। कैबिनेट की बैठक में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में तीन दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल ने नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण सरकार ने कैबिनेट के फैसलों के संबंध में औपचारिक रूप से जानकारी नहीं दी। जानकारी के अनुसार डोईवाला अभी तक सी ग्रेड की नगर पालिका थी जिसे सी-वन ग्रेड में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन, नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी मिल गई है।
उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है। पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन युनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी मंत्रिमंडल ने दे दी है। जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन के लिए विधेयक लाने को मंजूरी दी गई। पौड़ी जिले के कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिकवर्गीय) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना) सेवा (संशोधन ) नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा और नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 ( यथासंशोधित ) के अंतर्गत प्रदत्त वित्तिय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु सीएएफ पर सैद्धांतिक स्वीकृति की तिथि के संबंध में छूट प्रदान किए जाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कुल सात पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा(संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2024) को मंजूरी मिल गई है। इसके अंतर्गत दो लाख से पांच लाख तक कि मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश से किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित करने को मंजूरी दे दी गई। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किये जाने के संबंध में मंजूरी दी गई।
