भीमताल। ब्लॉक प्रधान संगठन ने ग्राम पंचायतों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा। ब्लॉक प्रधान संगठन अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गंगोला के नेतृत्व में प्रधानों ने ज्ञापन सौंपते हुए पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के लिए बजट और विकास कार्यों की व्यवस्था में बदलाव की मांग की।
ज्ञापन में प्रधानों ने ऑनलाइन जियो टैगिंग की व्यवस्था के स्थान पर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों को ऑफलाइन कराने की मांग की। साथ ही पूर्व की भांति 50 हजार रुपये से कम लागत के विकास कार्य ऑफलाइन कराने, ग्राम प्रधान और उप प्रधान का मानदेय अन्य राज्यों के समान करने तथा मजदूरी दर का निर्धारण वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार करने की मांग रखी।
प्रधानों ने राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले बजट का निर्धारण जनसंख्या के बजाय भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर करने की मांग की। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबाड़ हेतु बजट तथा ग्रीन बोनस के लिए अलग से बजट उपलब्ध कराने की मांग की गई।
ज्ञापन में पेयजल एवं स्वच्छता को राज्य वित्त में अनिवार्य श्रेणी से हटाने, जिला योजना मद से स्वीकृत होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को खुली बैठक में पारित कराने तथा पंचायती राज एक्ट में पारित 29 विषयों को शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग भी शामिल है।
इस दौरान प्रधान लक्ष्मण सिंह गंगोला, प्रदीप कुमार, मुकेश पलड़िया, बालम सिंह, जितेंद्र सिंह चनौतिया, जया बोहरा, राधा कुल्याल, ममता दुम्का, मनोज चनौतिया आदि मौजूद रहे।
