IMG 20261121 WA0008 नैनीताल : जिला योजना में धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, कई विभागों से स्पष्टीकरण तलब

नैनीताल : जिला योजना में धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, कई विभागों से स्पष्टीकरण तलब

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पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों के अभियंताओं से जवाब मांगा, ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में देरी की जांच एसडीएम धारी को सौंपी

भीमताल। जिला योजना की प्रगति समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने विभिन्न विभागों की धीमी कार्यप्रगति पर नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। बैठक विकास भवन भीमताल में आयोजित हुई। डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, परियोजना निदेशक उरेडा, मुख्य उद्यान अधिकारी तथा बाल विकास विभाग से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक शासन की ओर से जिला योजना में न्यूनतम 58 प्रतिशत व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि कई विभाग इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत तथा मुख्य उद्यान अधिकारी ने 55 प्रतिशत धनराशि खर्च की है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई की तीनों डिवीजनों ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम की प्रगति भी बेहद खराब पाई गई। कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण होने तथा डी श्रेणी में आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने तीनों डिवीजनों के अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण तलब करने तथा जवाब संतोषजनक नहीं होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसियों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया समय से पूरी कर कार्य शुरू कराए जाएं। आचार संहिता के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा करने तथा जनता के धन का समय से सदुपयोग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही संबंधित विभागों को निर्माण एजेंसियों को तत्काल धनराशि अवमुक्त करने और कार्यों की स्वयं निगरानी करने के निर्देश दिए।

बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में धीमी प्रगति पर भी डीएम ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप है तो उसे निरस्त न किया जाए, लेकिन प्रक्रिया में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए।

नैनीताल में मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग निर्माण की धीमी प्रगति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। वहीं, ओखलकांडा मल्ला रोड निर्माण में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए एसडीएम धारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच में सड़क के विवादित होने की स्थिति, उसे जिला योजना में शामिल किए जाने के कारणों और निर्माण कार्य शुरू न होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने को कहा गया है।

अमृतपुर बायपास निर्माण की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क कटिंग का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। अप्रैल 2027 तक डामरीकरण और मई 2027 के अंत तक पुल निर्माण पूरा कर मार्ग को आवागमन के लिए खोलने का लक्ष्य है।

डीएम ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि समय से धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पानी समय से मिलना चाहिए। कृषि और उद्यान विभाग की अलग-अलग समीक्षा करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। साथ ही सभी अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से स्व-गणना फार्म भरवाने को कहा।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ. मुकेश नेगी ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिला योजना में 63.51 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 62.27 प्रतिशत, केंद्र पोषित योजनाओं में 76.96 प्रतिशत तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में 100 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है।

बैठक में परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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