यूपी और उत्तराखंड सीएम की बैठक में उत्तराखंड ने इस रकम पर दी सहमति
उत्तराखंड : राज्य गठन के दो दशक बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे पर 205 करोड़ का हक मिला है। बृहस्पतिवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक में उत्तराखंड ने इस रकम पर अपनी सहमति दे दी।
दरअसल, उत्तराखंड बनने के बाद वर्ष 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम का गठन हुआ था। इसके बाद से ही लगातार परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा चलता आया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की चार बड़ी परिसंपत्तियों में से बंटवारे का हिस्सा लेने के लिए कई बार बैठकें हुईं लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला था।
बृहस्पतिवार को हुई बैठक में परिवहन निगम की परिसंपत्तियों का मामला रखा गया। इसके तहत बताया गया कि नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन और अक्तूबर 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम गठन के बीच उत्तराखंड में संचालित निगम की बसों का टैक्स यूपी परिवहन निगम के पास जमा था। यह राशि 50 करोड़ रुपये है। आज तक इसमें से यूपी ने केवल 14 करोड़ ही जमा कराया है, 36 करोड़ बकाया है।
वहीं, उत्तराखंड परिवहन निगम की यूपी, दिल्ली में चार परिसंपत्तियों में 13.66 प्रतिशत अंश मिलना था। बैठक में यूपी से 205 करोड़ देने का प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लिहाजा, यूपी परिवहन निगम इन परिसंपत्तियों की एवज में उत्तराखंड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करेगा।
घाटे में चल रहे निगम को मिलेगी राहत
कई सौ करोड़ के घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी से मिलने वाली इस राशि से निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। वर्तमान में बस संचालन सुचारू होने के बाद निगम अपने कर्मचारियों का वेतन तो दे पा रहा है लेकिन देनदारियों के मामले में अभी पीछे है।
इन परिसंपत्तियों में था उत्तराखंड का 13.66 प्रतिशत हिस्सा
- अजमेरी गेट स्थित अतिथि गृह, नई दिल्ली
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं कार सेक्शन-कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला, एलन फॉरेस्ट कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर
