जल्द ही राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ग्राम पंचायतों के विकास और ग्रामीणों को और अधिक सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर प्रदेश की सभी 7791 ग्राम पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों को नजदीकी ब्लाक मुख्यालयों से भी जोड़ने की तैयारी है।
पंचायतों के परिसीमन की यह प्रक्रिया प्रदेश में पहली बार अपनाई जाएगी। पहले जब कभी पंचायतों का गठन किया गया था, उस समय सीमित सड़कें थीं, लोग पैदल मार्गों से ही ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों में आवागमन करते थे। अब स्थितियां बदल गई हैं। प्रदेश के तमाम गांव अब सड़कों से जुड़ चुके हैं।
ऐसे में बहुत से गांवों के ब्लॉक मुख्यालय बहुत दूर हो गए हैं, जबकि उनके पास दूसरे जिले का ब्लॉक मुख्यालय मौजूद है। अब प्रदेश सरकार ऐसे गांवों को दूसरे विकासखंडों से जोड़ेगी, जो दूसरे जिले के विकासखंडों के एकदम नजदीक हैं। साथ ही उनकी सड़क कनेक्टिविटी भी मौजूदा विकासखंड से बेहतर दूसरे विकासखंड से है। इसके लिए पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने शासन के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए थे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में सचिव पंचायतीराज नितेश झा की ओर से निदेशक पंचायती राज को विकास खंडों के परिसीमन किए जाने के लिए जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगने के निर्देश जारी किए गए हैं।
