देहरादून। सरकार बिल लाओ इनाम पाओ योजना को फिर शुरू करने पर विचार कर रही है। कर संग्रह बढ़ाने और जीएसटी की चोरी रोकने को संचालित यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है। जीएसटी बिल लेकर पोर्टल में अपलोड करने वाले चुनिंदा उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से इनाम देने की योजना को उपभोक्ताओं ने काफी पंसद किया था।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ईमानदारी से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे अच्छे करदाता व्यापारियों को प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। व्यापारियों के सहयोग से उत्तराखंड जीएसटी संग्रहण में देश में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में 815 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रहण किया गया, जो बीते वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।
बीते शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में राज्य कर विभाग व इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय व केंद्रीय बजट में जीएसटी प्रावधानों में प्रस्तावित बदलावों पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों व उद्यमियों को प्रावधानों में किए गए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई।
वित्त मंत्री ने कहा, बिल लाओ इनाम पाओ योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है। योजना को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। कहा, जनता की मांग पर योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा गया। कहा, व्यापार में टैक्स संबंधी वादों को खत्म करने, कारोबार को सुगम व सरलीकरण बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
