बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बागेश्वर एवं कपकोट विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मुख्यमंत्री की कुल 119 घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने घोषणाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा शासन एवं विभागीय स्तर पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने योजनाओं की वास्तविक प्रगति का परीक्षण करते हुए अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ दक्षता और पारदर्शिता से कार्य करते हुए लंबित परियोजनाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शासन स्तर से स्वीकृति अथवा अन्य औपचारिकताएं लंबित हैं, उनके प्रस्तावों का समय पर अनुसरण किया जाए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की भी हिदायत दी गई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, जिला समाज कल्याण अधिकारी दिनेश सिंह रावत सहित विभिन्न अभियंत्रण विभागों एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
