कृषि कार्य के दौरान मृत्यु पर 3 लाख रुपये, दुर्घटना सहायता राशि में भी बढ़ोतरी; 366 संपर्क मार्ग निर्माणाधीन
रुद्रपुर। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि बढ़ाने के साथ ही मंडी परिसरों में सुविधाओं के विस्तार और संपर्क मार्गों के निर्माण पर जोर दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को रुद्रपुर स्थित उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड में मंडी सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में कृषि एवं किसान हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा मंडी समिति परिसरों में किसानों की सुविधा के लिए हाईटेक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर अब परिजनों को 2.50 लाख रुपये के स्थान पर 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। दुर्घटना में दोनों हाथ-पैर अथवा एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने पर सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं एक अंग से दिव्यांग होने पर 50 हजार के स्थान पर 75 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसी प्रकार एक हाथ की चार अंगुलियों की क्षति पर 28 हजार के स्थान पर 35 हजार रुपये, तीन अंगुलियों की क्षति पर 20 हजार के स्थान पर 25 हजार रुपये, अंगूठे की क्षति पर 18 हजार के स्थान पर 21 हजार रुपये तथा अंगूठे को छोड़कर एक या दो अंगुलियों की क्षति पर 3 हजार के स्थान पर 5 हजार रुपये सहायता राशि दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में 35 किसानों को कुल 36.50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 400 आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में भी 2,500 रुपये की वृद्धि की गई है। कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 98 किसानों को 16 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। कृषकों एवं व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं और धान पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। किसानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए अब तक 1,248 संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 366 संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य जारी है।
उन्होंने बताया कि नौगांव और मंगलौर में नई मंडियों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
प्रेस वार्ता में दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, उप निदेशक मंडी कौस्तुभ मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

