हल्द्वानी। मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। इसमें 12 लाख की सालाना आय को कर मुक्त रखा गया है। इसके अलावा हर वर्ग के लिए तमाम प्राविधान किए गए हैं। हालांकि किसी ने बजट को बेहद खास बताया है तो किसी ने महज जुमलेबाजी बताया है।
जानिए सांसद अजय भटट, कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, हल्द्वानी विधायक सुमित ह्दयेश की प्रतिक्रिया:-
सांसद अजय भट्ट ने विकासोन्मुखी केंद्रीय बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बार बजट में सालाना 12 लाख तक आय को कर मुक्त करते हुए मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय बजट को हर वर्ग, हर क्षेत्र और जनकल्याण को समर्पित बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश जहां चौहमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है जिसमें बजट का सबसे बड़ा योगदान रहता है। आज पेश किए गए बजट में आम गरीब व्यक्ति, मध्य वर्गीय, व्यापारी, छात्र, युवा और महिला वर्ग को हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए बजट दिया गया है। कहा कि एक लाख प्रति माह की औसत आय पर कोई कर नहीं लगेगा जिससे मध्यम वर्ग परिवारों की आय, खपत और वृद्धि होगी, इसके अलावा वेतन भोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा केसीसी के माध्यम से 5 लाख तक लोन, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित करने के साथ-साथ उड़ान योजना के तहत नई उड़ान शुरू करने के लक्ष्य सहित कई नए प्राविधान किए गए हैं। हर क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ देश के आर्थिक सुधारीकरण, समावेशी विकास और खेती किसानी, गरीब, इन सबके जीवन उद्धार के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने समावेशी बजट पेश किया है जो कि नए भारत की नई नींव रखेगा।
कालाढूंगी विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत ने बजट को मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने वाला, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने वाला और निजी निवेश को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा बजट को देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूती प्रदान करेगा। भगत ने कहा 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा बढ़ाकर एक लाख तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बड़ा कर पांच लाख कर दी गई है जिसका सीधा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से शुल्क समाप्त किया गया है। बजट में गरीब, किसान, युवा, ग्रहणी एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया है।
हल्द्वानी शहर विधायक सुमित हृदयेश ने बजट में 12 लाख टैक्स मुक्त आय को चुनावी जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा मोदी सरकार का यह बजट सामाजिक न्याय विरोधी, आर्थिक समानता विरोधी होने के साथ ही समावेशी विकास के मामले में एक बड़ी निराशा लेकर आया है। अन्नदाता हताश, युवा निराश और मिडिल क्लास मायूस बस यही है पिछले एक दशक से बजट की कहानी।
