कैबिनेट के फैसलेः पर्यटन और मछली पालन को बढ़ावा, छह हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा

कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर
देहरादून। धामी कैबिनेट की बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई। इसमें राज्यहित से जुड़े तमाम फैसलों पर निर्णय लिए गए। विस्तार से पढ़िए कैबिनेट बैठक के फैसले।

अब पर्यटन क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो से मिलेगी मंजूरी
पर्यटन नीति के तहत प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों को अब सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सरकार ने पर्यटन नीति में संशोधन किया है। यह नीति 2030 तक लागू रहेगी।
इसी साल गैरसैंण में आहुत बजट सत्र के दौरान मंत्रिमंडल ने प्रदेश की पर्यटन नीति को मंजूरी दी थी। लेकिन अभी तक नीति को क्रियान्वित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीति में संशोधन किया है। नीति के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो से सभी अनुमतियां दी जाएगी। इससे निवेश को धरातल पर उतारने में तेजी आएगी।

मछली पालन को बढ़ावा देने को शुरू होगी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मिलेगी 50% सब्सिडी
उत्तराखंड में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब, रेसवेज निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही महिला समूहों को मछली पालन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। किसानों की तर्ज पर अब मत्स्य पालकों को भी बीमा की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि पांच साल होगी। इसमें चार हजार लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। महिला समूहों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। मत्स्य पालकों को एक लाख का बीमा कराया जाएगा। इसमें 90 प्रतिशत प्रीमियम प्रदेश सरकार देगी। प्रदेश में ही ट्राउट फिश का सीड तैयार किया जाएगा।

छह हजार से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात
केंद्र सरकार ने मार्च माह में कटऑफ डेट तक भर्तियों के विज्ञापन से चुने गए कर्मचारियों को नई के बजाए पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। इसी के आधार पर राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में एक अक्तूबर 2005 को नई पेंशन योजना लागू हुई थी। इससे पहले जितने भी विज्ञापन निकले होंगे, उनसे नौकरी पाने वाले करीब 6000 कर्मचारियों को सरकार पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देगी। प्रदेश में 67,557 सेवारत कर्मचारी ऐसे हैं जो पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं। 1,35,556 पेंशनर पर सरकार हर साल 6000 करोड़ खर्च कर रही है। 90,247 सेवारत कर्मचारी ऐसे हैं जो नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। इन पर सरकार सालाना 815 करोड़ खर्च कर रही है। नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले 4342 कर्मचारी अभी तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वर्दी भत्ता बढ़ा
सचिवालय को छोड़कर प्रदेश के विभागों में तैनात करीब 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। अभी तक दो साल में पैंट, कमीज व अन्य अलग-अलग मदों में 4000 रुपये वर्दी भत्ता मिल रहा था। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

डीएम को दिया गौसदन निर्माण और गोवंश भरण पोषण का अधिकार
प्रदेश सरकार ने लावारिस गोवंश के संरक्षण और गोसदन निर्माण की स्वीकृति का अधिकारी जिलाधिकारियों को दिया है। डीएम की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के माध्यम से गोसदन संचालित करने वाली संस्थाओं को भरण पोषण के लिए प्रति पशु 80 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए अब शासन और पशुपालन विभाग ने स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। वर्तमान में अनुदान के लिए उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन निदेशालय व शासन स्तर पर परीक्षण के बाद गैरसरकारी गोसदन संस्थाओं को भरण-पोषण के लिए अनुदान राशि दी जाती है। इस जटिल प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण, गैरसरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को समय पर अनुदान नहीं मिलता है। अब सरकार ने राजकीय अनुदान देने और नये गोसदनों के निर्माण की स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिए हैं।

कस्टम अधिकारी भी बन सकेंगे अपर कर आयुक्त
कैबिनेट ने राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर अन्य सेवाओं के अधिकारियों को भी मान्यता दे दी है। अभी तक यह पद पीसीएस अधिकारी के लिए था। अब कस्टम अधिकारी की भी इस पद पर प्रतिनियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा आईएस, वरिष्ठ पीसीएस अधिखारी व आईआरएस सेवा के अधिकारी को भी इस पद पर तैनात किया जा सकता है।

लिपिक बनने के लिए चालकों को टाइपिंग टेस्ट में छूट
चालक से लिपिक बनने के लिए टाइपिंग टेस्ट में छूट मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने चालकों के पांच प्रतिशत पदोन्नति कोटे को भरने के लिए टाइपिंग परीक्षा में 4000 अक्षर की प्रति घंटा से घटाकर 2400 प्रति घंटा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे चालकों की पदोन्नति की राह आसान हो सकेगी।

कबाड़ वाहन बेचेंगे तो नया वाहन खरीदने पर मिलेगी छूट
प्रदेश में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचने पर वाहन कर में छूट मिलेगी। व्यावसायिक वाहनों के लिए नया वाहन खरीदने पर यह छूट 15 प्रतिशत और निजी वाहन के लिए 25 प्रतिशत की होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कबाड़ नीति को मंजूरी दे दी है। नीति को लागू करने पर केंद्र सरकार 50 करोड़ की विशेष सहायता भी देगी। प्रदेश में 5200 सरकारी वाहन कबाड़ हो चुके हैं।

घरों में सोलर हीटर लगाने पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
कैबिनेट ने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना को मंजूरी दी है। जिसमें घरेलू उपभोक्ता अपने घरों में सोलर हीटर लगाएंगे तो सरकार इसके लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान देगी। वहीं व्यावसायिक उपयोग पर 30 फीसदी अनुदान मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में प्रति लीटर 150 रुपये की छूट मिलेगी। 2014 में यह योजना बंद हो गई थी।

आठवीं पास आईटीआईटी करेगा तो हाईस्कूल में देनी होगी केवल हिंदी की परीक्षा
प्रदेश में आठवीं पास जो छात्र आईटीआई का दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे, उन्हें हाईस्कूल की पूरी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। दसवीं पास करने के लिए उन्हें केवल हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसी तरह 10वीं के छात्र आईटीआई करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं कर सकेंगे।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
– पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू
– पर्यटन विभाग उपयोग में लाएगा चारधाम पर बने पुराने पुल, रेस्तरां और पार्किंग में बदलेंगे
– उद्योगों के विस्तार के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी
– गुप्तकाशी और कैम्टी फाल नगर पंचायतें, मुनिकीरेती ए श्रेणी में
– विश्व आपदा प्रबंधन महासम्मेलन के लिए 8.95 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
– नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को दिए अधिकार
– आईएएस, आईआरएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बन सकेगा अपर कर आयुक्त
– 123 विवि और कॉलेजों में आउटसोर्स से लगेंगे योग प्रशिक्षक, अधिकतम 18000 रुपये मानदेय
– पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिए एडीबी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई इसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
– कार्बेट की तर्ज पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी
– मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तीन प्रतिशत की सब्सिडी देगी सरकार
– ग्राम्य विकास विभाग (लेखा संवर्ग) में लेखाकार के 280 पदों की जगह 110 व सहायक लेखाकार के 70 की जगह 240 पदों की मंजूरी
– पिछले साल की खांड शीरा नीति वित्तीय वर्ष 2023 में भी लागू होगी
– मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली
– मैदानी क्षेत्रों के फायर स्टेशनों पर तैनात होंगे अतिरिक्त वाहन
– वित्त सेवा के श्रेणी दो से एक में पदोन्नत होने वाले अफसरों की वेतन विसंगति दूर हुई