हल्द्वानी। जमीन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर कार्रवाई के लिए भूमि धोखाधड़ी समन्वय समिति ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को जमीन की खरीद-फरोख्त में हुई धोखाधड़ी की 53 शिकायतों को सुनने के बाद समिति अध्यक्ष और आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने 13 मामलों में एफआईआर कराने को कहा। उन्होंने सरकारी जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
रावत ने मंगलवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में भूमि धोखाधड़ी समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति में कुमाऊं से भूमि धोखाधड़ी की 53 शिकायतें आई। नैनीताल के 45, उधमसिंह नगर के चार, अल्मोडा व बागेश्वर के दो-दो मामले थे। शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद समिति ने 13 मामलों में संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जबकि कुछ मामलों में विस्तृत जांच की संस्तुति की। बैठक में आयुक्त रावत ने कहा कि जिन जिलों में बंदोबस्ती का कार्य चल रहा है, वहां वन विभाग विभागीय भूमि की सीमांकन सूची का मिलान करे। जहां वन क्षेत्रों में पीलर नहीं लगे हैं वहां सीमांकन के लिए पीलर लगाए जाएं।
आयुक्त दीपक रावत का कहना है कि जमीन में अतिक्रमण व प्लॉटिंग के अधिकतर मामलों में कुछ प्रोफेशनल भू-माफिया डीलर संलग्न रहते हैं। डीलर जहां प्लाटिंग कराता है, वह जमीन उसकी होती नहीं है। उस भूमि की रजिस्ट्री भू-स्वामी की ओर से कराई जाती है। भूमि लेन-देन के अभिलेखों में भी डीलर कहीं नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जमीन खरीदने से पहले उसके अभिलेखों की जांच लेखपाल, राजस्व निरीक्षक अथवा तहसील स्तर करानी चाहिए। कहा कि यह भी ध्यान दिया जाए कि कही जमीन पर बैंक से लोन तो नहीं लिया गया है। जिस स्थानपर भूमि खरीद रहे हैं वह भूमि खतौनी में है या नहीं इसकी भी जांच अनिवार्य रूप से कराएं।
आयुक्त का कहना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने अथवा लोगों को भूमि का विक्रय करवाते समय उस भूमि को लिगलाइज करने के लिए कुछ लोग बार-बार हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस प्रकार की भूमि को खरीदते हैं वह ऐसे लोगों से सावधान रहें। तभी वह धोखाधड़ी से बच सकेंगे। उन्होंने कहा इस प्रकार के लोग जो इस कृत्य में लिप्त मिलेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्यवाई करने के साथ साथ भूमि धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
