देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्लम फ्री उत्तराखंड के विजन के तहत मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण की रिपोर्ट 15 दिनों में शासन को भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों से नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है।
यह निर्देश सचिवालय में बुधवार को शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में जारी किए गए। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखंड विजन के साथ कार्य करने की नसीहत दी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों के भीतर जनपदों में मलिन बस्तियों का श्रेणीवार चिन्हीकरण करके उनकी सूची शासन को प्राथमिकता के आधार पर भेज दी जाए।
