हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्किट हाउस, काठगोदाम में जिला लीड बैंक सलाहकार समिति एवं आरसेटी की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने तथा रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को कृषि से संबंधित अपनी योजनाओं की जानकारी एलडीएम कार्यालय के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि बैंकवार स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर किसानों को योजनाओं का बेहतर लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), कृषि अवसंरचना कोष (AIF) और एफपीओ फाइनेंसिंग जैसी योजनाओं का व्यापक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। एआईएफ के तहत बैंकों में लंबित सभी फाइलों का अगले 15 दिनों में निस्तारण करने के भी कड़े निर्देश दिए।
बैठक में एनआरएलएम एवं स्वयं सहायता समूहों के सीसीएल के लिए प्राप्त 2860 आवेदनों में से 820 आवेदनों की स्वीकृति की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को बैंकर्स और बैंक सखियों के साथ समन्वय कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त 750 आवेदनों में से 168 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने शेष आवेदनों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति के 4 पुरुषों और अनुसूचित जनजाति की 13 महिलाओं सहित कुल 17 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने रामनगर क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान उद्योग महाप्रबंधक ने बताया कि योजना के तहत 752 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 254 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का बैंकर्स से समन्वय कर शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बैंक द्वारा आवेदन निरस्त किया जाता है या उसका निस्तारण नहीं किया जाता है तो तत्काल वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पात्र आवेदनों को स्वीकृत करने तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के तहत 30 आवेदनों में से 6 स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। उन्होंने बैंक स्तर पर निरस्त आवेदनों के कारणों का पता लगाकर समाधान कराने और अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाने को कहा।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित वित्तीय लेनदेन, आधार तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना है और इसके लिए किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है। इच्छुक किसानों के शत-प्रतिशत केसीसी बनाने के साथ ही कृषि, उद्यान, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष पहल करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को बेहतर कृषि यंत्र, उपकरण और बीज उपलब्ध कराने तथा उद्यान विभाग को उन्नत प्रजाति के फलदार पौधे किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने विशेषज्ञों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और बैंकर्स से मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रभावी उपाय तलाशने को कहा। उन्होंने जिला लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंकों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले बैंकों की जानकारी उनके नियंत्रक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं निदेशक आरसेटी को जिले में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईटी सेक्टर से जुड़े कार्यों, इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्स रिटर्न आदि का प्रशिक्षण युवाओं को देने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी आयोजित किए जाएं तथा युवाओं की रुचि और बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए। जिलाधिकारी ने आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचार लाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
