लंबित पड़े सभी मामलों पर सहमति बनी, सभी मामले जल्द हल हो जाएंगे
देहरादून/लखनऊ। राज्य गठन के बाद से ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर लम्बित मामलों में सहमति बन गई है। लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरुवार को शिष्टाचार भेंट की। भेंट और अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘‘मैं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, सभी पर सहमति बन गई है, सभी मामले जल्द हल हो जाएंगे। दोनों राज्य का आपस में बड़े और छोटे भाई का संबंध है।’’
दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों की बैठक में लंबित मसलों पर हुई सिलसिलेवार चर्चा
राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के बीच पिछले 21 सालों से चल रहा परिसंपत्तियों का विवाद सुलझ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सभी मामलों का समाधान हो गया है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में लखनऊ में हुई दोनों राज्यों के उच्चाधिकारियों की बैठक में परिसंपत्तियों के लंबित मसलों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। इस दौरान कई विवादों के समाधान निकले और कुछ पर सहमति बनी। तय हुआ कि अदालतों में चल रहे वादों को दोनों राज्य वापस लेंगे और अपने मसलों को आपसी बातचीत से निपटाएंगे। कुछ प्रकरणों पर अगले 15 दिन में दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक होगी। संयुक्त सर्वे से मामलों के हल निकाले जाएंगे।
उत्तराखंड परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लंबित भुगतान का 205 करोड़ रुपये देगा। बनबसा और किच्छा में आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए जलाशयों का उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग पुनर्निर्माण कराएगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी, उत्तराखंड से सचिव रंजीत सिन्हा, प्रमुख अभियंता सिंचाई मुकेश मोहन एवं उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
ये हुए प्रमुख फैसले
- हरिद्वार में अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसंबर में होगा।
- उसी समय पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा।
- किच्छा में यूपी सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि 15 दिन में उत्तराखंड मिलेगी।
- वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ का भुगतान यूपी सरकार उत्तराखंड को तत्काल करेगी।
- जिला ऊधमसिंह नगर में धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति।
- हरिद्वार में ऊपरी गंग नहर में भी जल क्रीड़ाएं हो सकेंगी।
1700 आवास, 5700 हेक्टेयर भूमि पर सहमति बनी
सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग के लिए आवश्यक भूमि व भवन का आकलन करने के लिए संयुक्त सर्वे होगा। संयुक्त सर्वे कर इसका शीघ्र चिह्नीकरण किया जाएगा।
बनबसा व किच्छा बैराज की मरम्मत यूपी कराएगा
आपदा से जीर्ण शीर्ण हुए भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा बैराज तथा किच्छा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कराएगा।
आवास विकास परिषद की परिसंपत्तियां बराबर बंटेगी
उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की परिसंपतियों के निपटारे से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा होगा।
