देहरादून। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने अधिशासी अधिकारियों (EO) के स्थानांतरण को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का संज्ञान लेते हुए शहरी विकास विभाग के सचिव को संबंधित आदेश तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि 17 जुलाई 2026 को शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा 34 अधिशासी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही कई बातें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसी नए कर्मचारी को प्रभारी अधिशासी अधिकारी (EO) नहीं बनाया गया है। जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था, वे पहले से ही नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रभारी अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और केवल उनका स्थानांतरण किया गया था।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि इसके बावजूद सोशल मीडिया और कुछ प्रिंट मीडिया माध्यमों में बार-बार यह प्रचारित किया जा रहा था कि सफाई कर्मचारी, लेखाकार और बाबू को प्रभारी अधिशासी अधिकारी बनाया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और शहरी विकास सचिव को संबंधित स्थानांतरण आदेश निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए।
मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा को लेकर किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाना उचित नहीं है। विभाग तथ्यों के आधार पर ही कार्य करता है और जनता से भी अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें तथा केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।
