नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में श्रीअन्न के आटे हुआ बड़ा फैसला
नई दिल्ली । केन्द्र सरकार मोटे अनाज और इससे बने उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। शनिवार को दिल्ली मेें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक मिलेट्स (श्रीअन्न) से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। तय किया गया कि ऐसा आटा जिसमें मिलेट्स की मात्रा 70 फीसदी या अधिक हो और उसे खुले में बेचा जाता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और अगर उसी आटे को लेबल और पेकिंग के साथ बेचने पर ही 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान लिए गए फैसलों का एलान किया। जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली 2-3 बैठकों में हमने ट्रिब्यूनल स्थापित करने पर फैसला किया था। इस बैठक में भी ट्रिब्यूनल से जुड़े मुद्दे पर फैसला लिया गया। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। आज परिषद ने पहले लिए गए निर्णय में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया। वे न्यायिक सदस्य से संबंधित हैं। ये फैसले विशेष रूप से उनकी उम्र से जुड़े हैं।
जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद मिलेट्स (श्रीअन्न) इयर का हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए मिलेट्स से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। ऐसा आटा जिसमें मिलेट्स की मात्रा 70 फीसदी या अधिक हो और उसे खुले में बेचा जाता है तो उस पर शून्य प्रतिशत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। पाँच फीसदी जीएसटी केवल तभी लगेगा जब उसे पैक करके बेचा जाता है।
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि शीरे (मोलासेस) पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। शीरे पर जीएसटी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा और इससे उनके बकाये का भुगतान तेजी से हो सकेगा क्योंकि मिलों या किसी के भी हाथों में अधिक पैसा बचेगा।
