हल्द्वानी। बेहतर शोध करने वाले छात्रों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेगी। बकायदा उन्हें बड़े और अच्छे संस्थानों में पढ़ाई का अवसर पर भी प्रदान किया जाएगा।
बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजकीय महाविद्यालयों के भूमि की रजिस्ट्री करने, महाविद्यालयों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, खेल सामग्री, शौचालय, विद्युत व पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही कहा कि भूमिहीन कॉलेजों के लिए जल्द भूमि का चयन कर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराई जाए।
उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि डिग्री कॉलेजों में बेहतर शोध करने वाले छात्रों को बड़े संस्थानों में पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। सरकार ऐसे छात्रों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगी। शासकीय डिग्री कॉलेजों को लेकर 20 दिसंबर को देहरादून में बैठक की जाएगी। इसमें कॉलेजों में नियुक्ति और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अशासकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों को लिए प्राथमिकता से व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएंगी।
बताया कि राज्य में 118 कॉलेज अपने भवनों में चल रहे है, जबकि हल्द्वानी के गौलापार समेत 5 डिग्री कॉलेज अब भी भूमि नहीं मिल पाने के कारण किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय प्रशासन से मिलकर वन भूमि के बजाए डिग्री कॉलेजों के लिए राजस्व भूमि को चिह्नित किया जाए ताकि जल्द से भूमि का चयन कर डिग्री कॉलेज भवनों का निर्माण शुरू किया जा सके। वहीं राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में शत-प्रतिशत फैकल्टी की तैनाती की जा चुकी है। कॉलेजों में अधिक से अधिक छात्रों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 7500 नए छात्र एनसीसी ले सकेंगे। इसके लिए कॉलेजों में एनसीसी के नए पद मंजूर कराए गए है। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अंजू अग्रवाल, उपनिदेशक डॉ. आरएस भाकुनी, डॉ. एचएस नयाल, सहायक निदेशक डॉ. गोविंद पाठक के अलावा मंडी परिषद अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दर्जा राज्यमंत्री दिनेश आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट आदि मौजूद रहे।
