ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, स्वच्छता अभियान और राजस्व बढ़ाने से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों पर हुई चर्चा
रुद्रपुर। जिला पंचायत उधमसिंहनगर की सामान्य बोर्ड बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष जिला पंचायत अजय मौर्य की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में हुई। बैठक में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास,स्वच्छता अभियान और राजस्व बढ़ाने से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इससे पहले जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हाईटेक सभागार का विधिवत शुभारंभ किया।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में श्ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026श् को लागू करने एवं सितारगंज के ग्राम तिर्कातिसौर और काशीपुर के ग्राम ढकियाकला में जिला पंचायत की कृषि भूमि पर गीले कूड़े के निस्तारण हेतु ट्रंचिंग ग्राउंड बनाए जाने पर भी चर्चा हुई। इन दोनों केंद्रों के लिए 2 ट्रोमल मशीनें खरीदने के साथ-साथ सभी विकास खंडों के कॉम्पैक्टर स्थलों पर कूड़ा तौलने के लिए 7 वजन मशीनें (कांटे) टिन शेड, पक्का फर्श और चारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों के व्यापारियों व प्रतिष्ठानों से कूड़ा निस्तारण हेतु अलग से श्यूजर चार्जश् वसूलने की उपविधियों पर भी चर्चा हुई। मा.सुप्रीम कोर्ट की रिट याचिका और उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्रों से आवारा कुत्तों और निराश्रित गोवंश की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में आवारा श्वानों को पकड़ने के लिए श्डॉग कैचर वाहनश् और निराश्रित गोवंश को सुरक्षित गौशाला पहुंचाने हेतु श्एनिमल लिफ्टिंग वाहनश् खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिला पंचायत अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नानकमत्ता स्थित खोड भूमि पर नई दुकानों का निर्माण और किच्छा स्थित पुराने अस्पताल की भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ।
इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त ग्रामीण निर्माण कार्यों की मांगों,15वें व 16वें वित्त आयोग की विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। दूसरे सत्र की बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत ने विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सदस्यों द्वारा अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम हटाने एवं पात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाने का मामला सदन में उठाया। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र लाभार्थियों का चयन करने तथा पूर्ति विभाग को भी बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सदस्यों द्वारा विद्यालयों की मरम्मत,चारदीवारी और सुरक्षा दीवार आदि निर्माण कार्य कराने की मांग की गई। सीडीओ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले में जिला योजना, आपदा और सीएसआर मद से करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा।
विद्युत विभाग की समीक्षा में सदस्यों ने झूलती बिजली की तारों और टेढ़े हुए बिजली के पोल को बदलने का मुद्दा उठाया। साथ ही यह मांग की गई कि लंबी अवधि से लंबित विद्युत बिल के बकायेदारों से वसूली से पहले उन्हें नोटिस देकर सूचित किया जाए और उसके उपरांत ही संबंधित का संयोजन काटने के निर्देश दिए जाए। सीडीओ ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से विद्युत पोल लगाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने एवं अधिशासी अभियंता को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए।जल संस्थान एवं जल निगम की समीक्षा में सदस्यों द्वारा पेयजल लाइनों की लीकेज रोकने एवं खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने की मांग की गई। सीडीओ ने सभी सदस्यों को लीकेज हो रही पेयजल लाइनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें ठीक कराने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में सदस्यों द्वारा पैहनिया से कुमराहा, दियूरी और कुठरा, बलखेड़ा-खमरिया आदि सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का मुद्दा उठाया। इसके अतिरिक्त बैठक में कृषि,सिंचाई, स्वास्थ्य, वन आदि विभागों की भी समीक्षा की गई।
अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस बैठक में जिले के मुख्य विकास अधिकारी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक की खास बात यह रही कि इसमें जसपुर से लेकर खटीमा तक के सभी 35 जिला पंचायत सदस्यों ने शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक के दौरान पूर्व में सामने आई विभिन्न समस्याओं की समीक्षा की गई। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी पंचायत सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं और विकास से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर सदन के समक्ष रखा। बोर्ड ने इन प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया है कि स्वीकृत कार्यों को जल्द ही टेंडर प्रक्रिया में लाकर उन पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी,जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिल सके। बैठक में सीएमओ डॉ.संजीव गोस्वामी,जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी,मुख्य कृषि अधिकारी डॉ.वी केएस यादव,ईई सिंचाई आंनद सिंह नेगी,भरत सिंह डांगी,सुशील कुमार,बीएस रौतेला, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।
