कार्यक्रम के दौरान नैनीताल में डीएम व जनप्रतिनिधि

उत्तराखंड मेें 75 जरूरी सेवाएं अब फेसलैस, पेपरलैस और कैशलैस तरीके से, सीएम ने पोर्टल किया शुरू

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों से भी किया संवाद
नैनीताल/अल्मोड़ा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपुणि सरकार पोर्टल व उन्नति पोर्टल का बुधवार को देहरादून से वर्चुअल शुभारम्भ किया। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अब 09 विभागों के 75 सेवाएं आम नागरिकों को उलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने जनपदों के लाभार्थियों से संवाद भी किया।
सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए जनमानस तक सुविधाजनक, कुशल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ’’अपणि सरकार’’ पोर्टल की शुरुआत की गयी है। यह जीरो टॉलेन्स ऑन करप्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता का भी प्रतिबिम्ब है। ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुये कुल 75 सेवाओं को ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से जनमानस तक पहंुचाया जायेगा। इसके अतिरिक्त सेवा का अधिकार आयोग में अधिसूचित शेष 190 सेवाओं को भी अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जायेगा।

पोर्टल में प्रत्येक नागरिक का होगा अपना डैशबोर्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपणि सरकार आपके द्वार नागरिकों को सुविधा पंहुचाने के लिए ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से 9 विभागों की 75 सेवाएं यथा-चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन आदि को फेसलैस, पेपरलैस एवं कैशलैस तरीके से आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह सभी सेवाएं नागरिकों को ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों एवं सी0एस0सी0 केन्द्रों एवं पोर्टल पर स्वलाग इन के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जायेगी। अपणि सरकार पोर्टल की विशेषता है कि प्रत्येक नागरिक का अपना डैशबोर्ड होगा, जिसके माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जान सकते हैं एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्र समयबद्व एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारित किये जायेंगे। साथ ही प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता को पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। सभी प्रमाण पत्र ’’डिजिलॉकर’’ में एकीकरण एवं संगृहित किये जायेंगे। डेशबोर्ड के माध्यम से उच्चाधिकारी द्वारा विभागवार, अधिकारीवार, जिलावार एवं सेवावार परफॉरमंेस का विश्लेषण किया जा सकेगा।

’उन्नति पोर्टल’’ के माध्यम से होंगी सभी विभागों की परियोजनाएं प्रस्तावित
मुख्यमंत्री ने कहा कि ’’उन्नति पोर्टल’’ के माध्यम से सरकार के सभी विभागों के परियोजना को प्रस्तावित किया जा सकता है एवं लंबित विभागीय प्रस्तावों की निगरानी, अनुवर्ती कार्यवाही, परियोजना की प्रगति की निगरानी एवं बेहतर अन्तर्विभागीय समन्वय के लिए सरकार द्वारा ’’उन्नति पोर्टल’’ विकसित किया गया है। विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सचिव, एवं स्थानिक आयुक्त, विभागीय परियोजना को ’’उन्नति पोर्टल’’ में दर्ज कर सकेंगे एवं जिन परियोजनाओं में विभिन्न विभाग जुड़े है, उनकी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज कर पाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो पायेगा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किस विभाग की क्या भूमिका है।
कार्यक्रम में महापौर देहरादून सुनील उनियाल, प्रमुख सचिव आईटी आरके सुंधाशु द्वारा भी सम्बोधित किया गया। कार्यक्रम में जनसम्पर्क अधिकारी मुख्यमंत्री दिनेश आर्य, सांसद प्रतिनिधि गोपाल रावत, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी  डॉ संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, डीपीआरओ एपी सिंह, डीएसओ मनोज बर्मन, एसीएमओ डॉ टीके टम्टा, अधिशासी अधिकारी एके वर्मा, अपदा प्रबन्धन अधिकारी शैलेश कुमार, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर विकास शर्मा, दयाकिशन पोखरिया सहित अनेक अधिकारी व सीएससी संचालक आदि मौजूद थे।

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