नैनीताल डीएम का फरमान, अब मार्च का इंतजार और हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं

नैनीताल में विकास कार्यों पर सख्त डीएम: फरवरी तक 100% बजट खर्च नहीं तो कार्रवाई

भीमताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि फरवरी माह तक हर हाल में शत-प्रतिशत व्यय की जाए। मार्च के इंतजार और हीलाहवाली को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।

सोमवार को विकास भवन सभागार, भीमताल में आयोजित जिला, राज्य, केंद्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने विभागवार वित्तीय व भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की।

धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण, 15 दिन की मोहलत

जिन विभागों द्वारा अब तक कम व्यय और धीमी प्रगति दर्ज की गई, उनसे डीएम ने स्पष्टीकरण लेते हुए 15 दिन में ठोस सुधार के निर्देश दिए।

जिला योजना अंतर्गत उद्योग, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, समाज कल्याण और चिकित्सा विभागों की प्रगति पर नाराजगी जताई गई।

विधायक निधि पर भी सख्ती

राज्य योजना में विधायक निधि के कम व्यय पर डीएम ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी विधायकों से शीघ्र प्रस्ताव लेने हेतु अर्धशासकीय पत्र भेजे जाएं और व्यक्तिगत संपर्क भी किया जाए।

इसी क्रम में जल संस्थान, समाज कल्याण (अनुसूचित जाति), पर्यटन, प्राथमिक शिक्षा और जिला पंचायत की धीमी प्रगति पर तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

20 सूत्री कार्यक्रम: B और D से A में लाने के निर्देश

20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 42 मदों में वर्तमान स्थिति—

A श्रेणी: 26

B श्रेणी: 12

D श्रेणी: 4

डीएम ने B और D श्रेणी वाले विभागों को लक्ष्यपूर्ति कर A श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और बायोगैस संयंत्र सहित D श्रेणी वाली मदों पर विशेष नाराजगी जताई गई।

गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

कार्य शुरू होने से पहले और पूर्ण होने के बाद जीपीएस फोटो अनिवार्य

सभी निर्माण कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन

अधिकारियों द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण

कार्यस्थल पर शिलापट अनिवार्य (योजना का नाम, कुल लागत सहित)

प्रगति रिपोर्ट

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी ने बताया

जिला योजना: ₹7020.50 लाख में से ₹4744.35 लाख (68%) व्यय

राज्य योजना: 72%

केंद्र पोषित योजनाएं: 93%

बाह्य सहायतित योजनाएं: 100%

डीएम ने दो टूक कहा—जनहित के मामलों में कोई देरी नहीं होगी। पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर और बिना टालमटोल पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदारी से काम नहीं करने वालों पर कार्रवाई तय है।

बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, एपीडी चंदा फर्त्याल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।