देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक सुधार, आपदा राहत, परिवार पहचान योजना, कारागार सुधार, अधिप्राप्ति नियमावली संशोधन सहित कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. शहरी विकास निदेशालय में Public Health PMU के गठन को मंजूरी
15वें वित्त आयोग के तहत नगर निकायों में लोक स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत Public Health PMU (पीएमयू) गठित किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एमआईएस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित होंगे।
2. अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन
राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में अब बैंक गारंटी और एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी बीड सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार करने की मंजूरी दी।
3. वित्त विभाग में चालक का नया पद सृजन
वित्त विभाग के बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स आधार पर वाहन चालक के एक अतिरिक्त पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
4. कारागार विभाग में आईटी विंग गठन को मंजूरी
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग गठित किया जाएगा। इसके लिए दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजित किए जाएंगे।
5. संविदा और दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों के विनियमितीकरण पर समिति
राज्य में दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन और तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया।
6. आपदा राहत सहायता राशि में वृद्धि
प्रदेश में हाल की आपदाओं में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
पक्के मकानों के लिए भी 5 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि कच्चे मकानों के लिए एक लाख रुपये अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। व्यावसायिक भवनों के नुकसान की क्षतिपूर्ति केस-टू-केस आधार पर तय की जाएगी।
7. ‘मधुग्राम योजना’ के अंतर्गत भुगतान को मंजूरी
बागवानी मिशन के तहत लंबित 29.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान अब राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
8. ‘देवभूमि परिवार योजना’ को सैद्धांतिक मंजूरी
राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान के लिए “देवभूमि परिवार योजना” लागू की जाएगी।
इसके तहत प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परिवार आईडी दी जाएगी, जिससे सभी सरकारी योजनाएं एकीकृत होंगी। पात्र परिवार एक क्लिक में देख सकेंगे कि वे किन योजनाओं के लाभार्थी हैं और कौन सी योजनाएं शेष हैं।
9. विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की।
10. उपनल कर्मियों के वेतन-भत्ते पर उप समिति गठित
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने के संबंध में विचार हेतु कैबिनेट ने दो माह की अवधि में रिपोर्ट देने वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की।
11. उपनल के संविधान दस्तावेजों में संशोधन
पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को विदेशों में सेवाएं प्रदान करने तथा आयकर से संबंधित आवश्यकताओं के लिए उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को मंजूरी दी गई।
12. रजत जयंती समारोह की सफलता पर आभार
राज्य स्थापना दिवस—रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने पर मंत्रिमंडल ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया।
