देहरादून। प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के विरोध तेज हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि मात्र 10 प्रतिशत शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती की जा रही है। कहा, प्रधानाचार्य का पद शतप्रतिशत पदोन्नति का पद है। 28 सितंबर को इस मसले पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए रणनीति तय की जाएगी।
गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिक्षकों ने मांग पत्र सौंपा। राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य हिमांशु मोहन ने कहा, 27,000 शिक्षकों में से कुछ शिक्षकों को लाभ देने के लिए यह भर्ती कराई जा रही है। सीएम को मांग से अवगत कराने पर उन्होंने जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर, चमोली जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मांगों से अवगत कराया।
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उधर, रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी भी शिक्षकों के समर्थन में हैं। उन्होंने मामले में शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर प्रधानाचार्य के पदों को पदोन्नति से भरने की मांग की है। राजकीय शिक्षक संघ प्रधानाचार्य के पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने से नाराज है। शिक्षकों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस मसले पर विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, शिक्षक संघ की सहमति के बाद प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती की जा रही है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के मुताबिक, सरकार बताए कि प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के लिए किस संगठन को विश्वास में लिया गया। कहा, संगठन इस भर्ती का शुरू से ही विरोध करता आ रहा है। सरकार ने यदि इस मसले पर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा।
