देहरादून। जमीनों के दाखिल खारिज की अपडेट सूचना अब व्हाट्सअप और एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए एक जनवरी से प्रदेश में भूलेख पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा।
सचिवालय में बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भूमि अभिलेखों को डिजिटल करने के संबंध में एनआईसी, आईटीडीए व राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों संग बैठक की।
सीएस ने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी 2026 तक शुरू किया जाए। इसके साथ ही राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में स्थापित करें। राजस्व कोर्ट मामलों में भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए पटवारी व कानूनगो के स्तर पर समय सीमा निर्धारित करते हुए सॉफ्टवेयर में अपडेट करें। उन्होंने अभिलेखों के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर की जानकारी ली। साथ ही भू-अभिलेखों से संबंधित पोर्टल शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। दाखिल खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही व्हाट्सएप व एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचना मिलेगी। साथ ही सजरे (नक्शा) में भी स्टेटस परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल में यह भी प्रावधान रखा जाए कि लोगों को भूमि अभिलेखों की प्रति भी आसानी से
प्राप्त हो सके। उन्होंने आईटीडीए को भी अपने सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए।
कहा कि इसके संचालन के लिए आवश्यक ढांचागत व तकनीकी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी हितधारकों व उपयोगकर्ताओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करा लिया जाए। इस मौके पर सचिव डा. एसएन पांडेय एवं राजस्व आयुक्त रंजना राजगुरू, डीएम देहरादून सविन बंसल समेत एनआईसी, आईटीडीए के अधिकारी मौजूद रहे।
