देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। 15 दिसंबर की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बावजूद ई-केवाईसी की प्रक्रिया फिलहाल बंद नहीं की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने साफ किया है कि जो उपभोक्ता अब तक ई-केवाईसी नहीं करा सके हैं, वे आगे भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। नई अंतिम तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 60 लाख 70 हजार राशन कार्ड यूनिटें पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 48 लाख यूनिटों की आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष लाभार्थियों को देखते हुए विभाग ने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता सरकारी राशन योजना से वंचित न रह जाए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत सभी राशन कार्डधारकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इसके लिए 15 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों अथवा अन्य वजहों से बड़ी संख्या में उपभोक्ता तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए।
उन्होंने बताया कि अंतिम दिन ई-केवाईसी केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। अकेले 15 दिसंबर को एक ही दिन में 1 लाख 85 हजार 38 राशन कार्ड यूनिटों की ई-केवाईसी कराई गई, जो उपभोक्ताओं की जागरूकता और आवश्यकता को दर्शाता है।
विभाग ने राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी करा लें, ताकि भविष्य में राशन वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। नई अंतिम तिथि घोषित होते ही इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
