उत्तराखंड : तो कौशल विकास विभाग में गड़बड़झाला, मंत्री रावत का पत्र कर रहा इशारा

अफसरों की मनमानी से मंत्री हरक सिंह रावत बेहद नाराज
मंत्री को योजनाओं की जानकारी नहीं देते कौशल विकास विभाग अफसर
देहरादून। तो मान लिया जाए कि कौशल विकास विभाग में अफसरों की मनमानी से गड़गड़झाला चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो विभाग के मंत्री पत्र लिखने को विवश नहीं होते। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत अफसरशाही के मनमानी भरे रवैये से बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि अफसरों की इस कदर मनमर्जी चल रही है कि वे कहने के बाद भी योजनाओं के सम्ंबध में जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इससे आहत मंत्री हरक सिंह रावत ने अपर मुख्य सचिव कौशल विभाग को पत्र लिख तमाम सवाल उठाए हैं।
मंत्री के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखने से साफ है कि राज्य में सरकार और अफसरशाही के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी की संवादहीनता की स्थिति चरम पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ही मंत्री को इस तरह का पत्र लिखना पड़ता। अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि विभाग का मंत्री होने के बाद भी कौशल विभाग अफसर उन्हें समय पर योजनाओं सम्ंबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कहा है कि कुछ दिनोें पहले विज्ञान भवन में राज्यों के कौशल विकास के मंत्रियों की कांफ्रंेस में प्रतिभाग किया था। अन्य प्रदेशों से अपर मुख्य सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी पहुंचे हुए थे मगर उत्तराखंड से जिला स्तर के एक अधिकारी को भेजा गया उसे भी पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्हें ही मंच से अपनी जानकारी के अनुसार ही प्रदेश का प्रस्तुतिकरण करना पड़ा।
पत्र मेें कहा गया है कि कौशल विकास से सम्बंधित भारत सरकार की कौन-कौन सही योजनाओें का संचालन हो रहा है, इस बारे में पत्र भेजने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला है। पत्र में रावत ने यह भी कहा है कि यदि कौशल विकास संस्थाओं के चयन से लेकर प्रशिक्षण तक की जांच कराई जाए तो इसमें फर्जीवाड़े से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
इससे साफ है कि मंत्री और अफसरों में तालमेल का सरासर अभाव है और अफसर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में सरकारी योजनाएं महज कागजों तक ही सिमटी नजर आ रही हैं और बजट को ठिगाने लगा दिया जा रहा हे।

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